कल्याणकारी राज्यों के उभरने के साथ ही सरकारें, वस्तुतः मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान दे रही हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आर्थिक तथा सामाजिक बेहतरी हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों की रक्षा के वास्ते विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आवास जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार को इन कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह धन कहां से आएगा और कौन धन की स्वीकृति देगा ? सरकारी व्यय हेतु आवश्यक धनराशि देश के संसाधनों जैसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर तथा लंबी और अल्प अवधि, दोनों प्रकार के ऋणों से जुटायी जाती है। भारत में राजस्व का मुख्य स्रोत सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क सहित व्यक्तियों तथा कंपनियों पर लगाया गया आयकर है।
बजट की आवश्यकता
ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी इच्छा से जितना चाहे कर लगा सकती है, ऋण ले सकती है तथा धन खर्च कर सकती है। चूंकि संसाधनों की एक सीमा होती है, इसलिए विभिन्न सरकारी क्रियाकलापों हेतु संसाधनों के आवंटन की उचित बजटीय व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। व्यय की प्रत्येक मद पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए तथा एक निश्चित अवधि तक कुल परिव्यय निकाला जाना चाहिए। सरकार की स्थिरता के लिए विवेकपूर्ण व्यय अनिवार्य है तथा विवेकपूर्ण व्यय की पहली आवश्यकता समुचित आय है। अतः योजनाबद्ध व्यय तथा आय का सटीक अनुमान सुदृढ़ सरकारी वित्त के अपरिहार्य तत्व हैं।
वित्त पर संसदीय नियंत्रण
हमारी सरकार की संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इसलिए संविधान ने वित्त संबंधी शक्तियां लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी हैं जिससे कि "प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं" का सिद्धान्त सही सिद्ध होता है। विधानमंडल की स्वीकृति के लिए बजट तैयार करना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों, का संवैधानिक दायित्व है। कराधान पर विधायी विशेषाधिकार, व्यय पर विधायी नियंत्रण तथा वित्तीय मामलों पर कार्यपालिका द्वारा पहल संसदीय वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं।
भारत के संविधान में ऐसे विशेष उपबंध हैं, जिनमें इन सिद्धान्तों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 265 में व्यवस्था है कि "कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा " विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 266); तथा राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखेगा (अनुच्छेद 112)। हमारे संविधान के ये उपबंध सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हैं।
बजट
संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखा जाने वाला "वार्षिक वित्तीय विवरण" केन्द्र सरकार का बजट कहलता है। इस विवरण में एक वित्तीय वर्ष की अवधि शामिल होती है। भारत में वित्तीय वर्ष हर साल एक अप्रैल को आरम्भ होता है। विवरण में वित्तीय वर्ष हेतु भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा होता है।
अनुदानों की मांगें
बजट में सम्मिलित व्यय के अनुमान को लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगों के रूप में मतदान के जरिए स्वीकृत होना चाहिए। इन मांगों को मंत्रालयवार क्रमबद्ध किया जाता है तथा प्रत्येक प्रमुख सेवा हेतु पृथक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में पहले कुछ अनुदान का विवरण होता है और तत्पश्चात् विस्तृत अनुमान को मदों में विभाजित करने संबंधी विवरण होता है।
रेल बजट
भारतीय रेल का बजट संसद में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा इस पर अलग से कार्यवाही चलती है, यद्यपि रेलवे की प्राप्तियां तथा व्यय भारत की संचित निधि का भाग होते हैं तथा उनसे संबंधित आंकड़े "वार्षिक वित्तीय विवरण" में सम्मिलित किए जाते हैं।
प्रस्तुत करना
भारत में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः दो भागों में होता है। भाग "क" देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में है जबकि भाग "ख" कराधान प्रस्तावों से संबंधित है। पूर्व में सामान्य बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को अपराह्न 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था किंतु 1999 से सामान्य बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पूर्वाह्न 11 बजे प्रस्तुत किया जा रहा है अर्थात्, उस वर्ष जिसमें लोक सभा के आम चुनाव होते हैं, को छोड़कर, वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से लगभग एक माह पूर्व। चुनाव वाले वर्ष में बजट दो बार, पहले तो कुछ महीनों के लिए लेखानुदान प्राप्त करने के लिए और बाद में पूर्ण बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
लोक सभा में सामान्य बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वह बजट को प्रस्तुत करते हुए भाषण देता है और अपने भाषण के अंतिम भाग में ही उनके द्वारा नए कराधान के प्रस्तावों या मौजूदा करों में परिवर्तनों के बारे में बताया जाता है। लोक सभा में वित्त मंत्री के भाषण की समाप्ति पर "वार्षिक वित्तीय विवरण " राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।
बजट दस्तावेज
"वार्षिक वित्तीय विवरण " के साथ-साथ सरकार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करती है चालू वर्ष और अगले वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय की प्रकृति स्पष्ट करने वाला और दो वर्षों के अनुमानों में भिन्नता के कारणों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त व्याख्यात्मक ज्ञापन मंत्रालयवार प्रावधानों को दर्शाने वाली मांगों की सूची और मंत्रालय के प्रत्येक विभाग तथा सेवा के लिए एक पृथक मांग। वित्त विधेयक, जो कि सरकार द्वारा प्रस्तावित कराधान उपायों से संबंधित है, को बजट पेश किए जाने के तुरन्त बाद पुरःस्थापित किया जाता है। इसके साथ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें विधेयक के उपबंधों और देश के वित्त पर इनके प्रभावों को स्पष्ट किया जाता है।
लेखानुदान
बजट पर चर्चा इसे प्रस्तुत किए जाने के कुछ दिनों बाद आरंभ होती है। एक लोकतांत्रिक ढांचे में, सरकार संसद को बजटीय प्रावधानों और कराधान के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने का पूर्ण अवसर देने के लिए उत्सुक रहती है। चूंकि संसद नए वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले संपूर्ण बजट पर मतदान नहीं करा पाती, अतः देश के प्रशासन को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्त उपलब्ध रहने की आवश्यकता बनी रहती है। इसलिए, "लेखानुदान " के लिए एक विशेष उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार उतनी धनराशि के लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है, जितनी वर्ष के एक भाग के लिए विभिन्न मदों पर व्यय हेतु पर्याप्त हो।
सामान्यतः लेखानुदान की स्वीकृति दो माह के लिए ली जाती है। किंतु यदि किसी निर्वाचन वर्ष में, या जब यह पूर्वानुमान हो कि मुख्य अनुदानों और विनियोग विधेयक को पारित करने में दो महीने से अधिक समय लगेगा, तो लेखानुदान की स्वीकृति दो महीने से अधिक अवधि के लिए ली जा सकती है।
चर्चा
लोक सभा में बजट पर चर्चा दो चरणों में की जाती है। सर्वप्रथम, पूर्ण बजट पर सामान्य चर्चा होती है। यह चर्चा 4 से 5 दिनों तक चलती है। इस चरण में बजट की व्यापक रूपरेखा और इसमें निहित सिद्धांतों और नीतियों पर ही चर्चा की जाती है।
संसद की स्थायी समितियों द्वारा मांगों पर विचार
रेल और सामान्य बजट दोनों पर सामान्य चर्चा के पहले चरण के समाप्त होने के पश्चात्, सभा एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दी जाती है। इस अवधि के दौरान, रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर संबंधित स्थायी समितियों द्वारा विचार किया जाता है (नियम 331 छ)। इन समितियों को एक निश्चित अवधि के भीतर, और अधिक समय की मांग किए बिना, सभा को अपने प्रतिवेदन देने होते हैं। स्थायी समितियों द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार किए जाने की प्रणाली वर्ष 1993-94 के बजट से प्रारंभ की गई थी। स्थायी समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिनमें लोक सभा के 30 सदस्य और राज्य सभा के 15 सदस्य होते हैं। स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सलाहकारी प्रकृति के होते हैं (नियम 331ढ़)। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्तावों की प्रकृति का कोई सुझाव नहीं होता है।
स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् सभा चर्चा करती है और मंत्रालयवार अनुदानों की मांगों पर मतदान करती है। अध्यक्ष द्वारा सभा के नेता के परामर्श से अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान हेतु समय आबंटित किया जाता है। आबंटित दिवसों के अंतिम दिन, अध्यक्ष सभी बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया आम तौर पर "गिलोटिन " के नाम से जानी जाती है। लोक सभा के पास किसी भी मांग को स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति देने से मना करने या सरकार द्वारा मांगी गई अनुदान की धनराशि में कटौती करने की भी शक्ति है। राज्य सभा में बजट पर केवल सामान्य चर्चा होती है। यह अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती। केवल उतनी ही धनराशि के संबंध में लोक सभा में मतदान होता है, जो कि भारत की समेकित निधि पर व्यय के रूप में "प्रभारित " नहीं होती। प्रभारित व्यय के अन्तर्गत राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों, भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक के वेतन और भत्ते तथा भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट कतिपय अन्य मदें शामिल हैं। "प्रभारित " व्यय पर लोक सभा में चर्चा की अनुमति है किंतु ऐसे व्यय पर सभा में मतदान नहीं किया जाता। चर्चा के दौरान सदस्यों के पास बजटीय प्रावधानों की आलोचना करने और साथ ही देश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देने का भी पूरा अवसर होता है।
कटौती प्रस्ताव
विभिन्न अनुदानों की मांगों में कटौती के लिए कटौती प्रस्तावों के रूप में प्रस्ताव किए जाते हैं जिनके अन्तर्गत मित्तव्ययिता या नीति के मामलों पर मत की विभिन्नता के आधार पर या कोई शिकायत व्यक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि में कटौती की मांग की जाती है।
विनियोग विधेयक
बजट प्रस्तावों पर सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांगों पर मतदान हो जाने के पश्चात्, सरकार विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करती है। विनियोग विधेयक का आशय सरकार को भारत की संचित निधि में से व्यय करने का प्राधिकार देना है। इस विधेयक को पारित करने की वही प्रक्रिया है, जो अन्य धन विधेयकों के मामले में है।
वित्त विधेयक
सरकार के कराधान प्रस्तावों को मूर्त रूप देने की व्यवस्था करने वाले वित्त विधेयक, जिसे सामान्य बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाता है, को विनियोग विधेयक पारित किए जाने के पश्चात् विचार करने और पारित किए जाने के लिए लिया जाता है। तथापि नए शुल्क लगाने और संग्रहीत करने या मौजूदा शुल्कों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक के कतिपय उपबंध अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत एक घोषणा द्वारा उस दिन के समाप्त होने के पश्चात् तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं; जिस दिन विधेयक को पुरःस्थापित किया गया है। संसद को वित्त विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के 75 दिनों के भीतर इसे पारित करना होता है।
अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदान
संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। जब भी अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता होती है, संसद के पटल पर एक अनुपूरक अनुमान रखा जाता है। यदि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए और उस वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च की गई है, तो वित्त/रेल मंत्री अतिरिक्त अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते हैं। अनुपूरक/अतिरिक्त अनुदानों के संबंध में संसद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लगभग वही है, जो सामान्य बजट में शामिल किए गए अनुमानों के मामले में अपनाई जाती है।
राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का बजट
राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्य का बजट लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। केन्द्र सरकार के बजट के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया ही राज्य के बजट के मामले में, अध्यक्ष द्वारा किए गए आवश्यक परिवर्तनों और हल्के परिवर्तनों के साथ अपनाई जाती है।
